ताप विद्युत गृह में पुराने भवन की डिस्मेंटलिंग पर सवाल, करोड़ों के सामान मौजूद के बीच ब्लास्टिंग की तैयारी
*सिविल एवं इलेक्ट्रिकल विभाग की भूमिका जांच के दायरे में*
अनूपपुर
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में पुराने ईसीआर भवन की डिस्मेंटलिंग को लेकर भ्रष्टाचार की आशंका गहराने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुराने ईसीआर भवन को ध्वस्त करने का कार्य पूजा इंजीनियरिंग, सारणी को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि भवन के भीतर अब भी करोड़ों रुपये मूल्य के कॉपर वायर, मोटे विद्युत तार तथा प्लांट से संबंधित महत्वपूर्ण मशीनरी और अन्य कीमती उपकरण मौजूद हैं। ऐसे में यदि इन सामग्रियों को सुरक्षित बाहर निकाले बिना भवन को ध्वस्त किया जाता है, तो मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के राजस्व को भारी नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
किसी भी पुराने प्लांट भवन की डिस्मेंटलिंग से पहले उसके अंदर मौजूद विद्युत उपकरण, कॉपर वायर, मशीनरी एवं अन्य उपयोगी सामग्री का विधिवत आकलन कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित इलेक्ट्रिकल विभाग को संज्ञान लेकर सामग्री की पहचान एवं निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उसे नियमानुसार सिविल विभाग के सुपुर्द किया जा सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुराने ईसीआर भवन के भीतर मौजूद कीमती सामग्री को विधिवत हटाया गया है? क्या इलेक्ट्रिकल विभाग एवं सिविल विभाग ने भवन खाली होने का प्रमाण-पत्र अथवा आवश्यक क्लीयरेंस जारी किया है? यदि क्लीयरेंस दिया गया है, तो क्या संबंधित अधिकारियों ने भवन के भीतर मौजूद प्रत्येक कीमती सामग्री का भौतिक सत्यापन किया है? इन सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में पदस्थ अधीक्षण अभियंता सिविल एवं कार्यपालन अभियंता सिविल निर्माण संभाग-दो राजेंद्र कुमार सोनी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुराने ईसीआर भवन को किसी भी समय ब्लास्टिंग के माध्यम से ध्वस्त किए जाने की तैयारी की जा सकती है। यदि भवन के भीतर करोड़ों रुपये की विद्युत एवं प्लांट संबंधी सामग्री मौजूद होने के बावजूद ध्वस्तीकरण की अनुमति दी जाती है, तो इसकी जवाबदेही आखिर किस अधिकारी की होगी।
डिस्मेंटलिंग से बोर्ड की कीमती संपत्ति और सरकारी राजस्व से जुड़ा मामला है। यदि भवन के अंदर मौजूद कॉपर वायर, मशीन पार्ट्स एवं अन्य उपयोगी सामग्री को सुरक्षित निकाले बिना ध्वस्त किया जाता है, तो इससे बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। जिसकी जांच स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
