अवैध रेत खनन ओवरलोडिंग व सिंचाई संकट के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, चक्का जाम की चेतावनी

*गहरे गड्ढों ने ली 5 आदिवासियों की जान, मनमानी वसूली और जर्जर होती सड़कें-पुल*



सीधी  

जिले में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध रेत उत्खनन, ओवरलोडिंग और किसानों की सिंचाई समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इसी क्रम में ग्राम भदौरा (तहसील कुशमी) निवासी आनंद सिंह ददुआ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 25 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम आंदोलन की अग्रिम सूचना दी है।

*मशीनों से अवैध उत्खनन और मजदूरों की अनदेखी*

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि निधिपुरी, गोतरा, पोड़ी और गुणुआधार रेत खदानों में बिना सीमांकन (नाप) किए मनमाने तरीके से बड़ी-बड़ी पोकलैंड मशीनों से 14 से 15 मीटर गहरा खनन किया जा रहा है, जबकि खदानों में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित है। स्थानीय मजदूरों से रेत लोडिंग कराने के बजाय मशीनों का उपयोग होने से ग्रामीणों का रोजगार छिन गया है।

*गहरे गड्ढों ने ली 5 आदिवासियों की जान*

आवेदन में गंभीर चिंता जताते हुए बताया गया है कि अवैध और गहरे खनन के कारण पिछले दो वर्षों के भीतर इन रेत खदानों में डूबने या हादसों से 5 आदिवासी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें हाल ही में पोड़ी खदान में हुई अंबेडकर प्रजापति की मृत्यु के अलावा पोड़ी में दो, निधिपुरी में एक और गोतरा में एक आदिवासी की मौत शामिल है।

*मनमानी वसूली और जर्जर होती सड़कें-पुल*

महंगी रेत: खदान संचालकों पर मनमानी वसूली का आरोप लगाते हुए बताया गया है कि एक हाइवा के लिए 17 से 18 हजार रुपये और ट्रैक्टर के लिए 3300 से 3400 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय ट्रैक्टर चालकों को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

*क्षतिग्रस्त पुल और सड़कें: ग्राम निधिपुरी और भुमका के बीच स्थित सेहड़ा नाला पुल की क्षमता मात्र 8 टन है, लेकिन इस पर से 70 से 80 टन रेत से भरे ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, जिससे पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं, गोतरा से महखोर तक की सड़क भी भारी वाहनों के कारण बदहाल हो गई है, जिससे आए दिन स्कूली बच्चों और राहगीरों की दुर्घटनाएं हो रही हैं।

*बरचर बांध से पानी न मिलने से किसान परेशान*

ज्ञापन में दूसरी प्रमुख समस्या सिंचाई की उठाई गई है। बरचर बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद नहरों की सफाई न होने से 15 गांवों के किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है।

*25 नवंबर को भदौरा गेट पर होगा चक्का जाम*

प्रार्थी आनंद सिंह ददुआ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 25 नवंबर 2026 से पहले खदानों से मशीनें नहीं हटाई गईं, स्थानीय ट्रैक्टर चालकों को सस्ती रेत की व्यवस्था नहीं हुई और नहरों की सफाई नहीं कराई गई, तो 25 नवंबर की सुबह 10 बजे से भदौरा गेट के पास चक्का जाम किया जाएगा। इस आंदोलन में कुशमी और मझौली के 10 किलोमीटर दायरे के सभी ट्रैक्टर चालक भी शामिल होंगे। किसी भी अप्रिय स्थिति की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार तथा कुशमी व मड़वास थाना प्रभारी को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

गलत सीमांकन में लेनदेन मामले में पटवारी के समर्थन में उतरे सरपंच व ग्रामीण, निष्पक्ष जांच की मांग



सीधी

सीधी जिले के कुसमी तहसील के हल्का मेडरा के पटवारी राजकुमार रैदास के खिलाफ हाल ही में कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से भूमि सीमांकन करने एवं पैसे लेने के लगाए गए आरोपों के बीच अब ग्राम पंचायत मेडरा के सरपंच कुंवर देव सिहं सहित कई ग्रामीण और किसान खुलकर पटवारी के समर्थन में सामने आए हैं।

ग्राम पंचायत मेडरा के सरपंच कुंवर देव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पटवारी पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उनका कहना है कि शिकायत करने वाले कुछ लोग स्वयं अन्य किसानों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी जानकारी सीमांकन के दौरान सामने आई। इसी कारण वे पटवारी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। सरपंच ने दावा किया कि कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश ग्रामीण पटवारी के कार्य से संतुष्ट हैं।

ग्रामीण संतोष यादव ने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने उनकी जमीन पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था और दूसरे के नाम बिक्री तक कर दी थी। मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने पटवारी से सीमांकन कराया, जिसके बाद उन्हें अपनी वास्तविक भूमि वापस मिल गई। उनका आरोप है कि इसी वजह से संबंधित लोग अब पटवारी की शिकायत कर रहे हैं।

पटवारी के समर्थन में सरपंच कुंवर देव सिंह के साथ वंश गोपाल यादव, उत्तम सिंह, संतोष यादव, कृष्ण लाल यादव, अनुज यादव सहित कई किसानों ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी और निष्पक्ष जांच की मांग की।

सरपंच ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सीमांकन पर आपत्ति है तो राजस्व नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराकर दूसरे आरआई या पटवारी से दोबारा सीमांकन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के पूरे गांव और पटवारी की छवि खराब करना उचित नहीं है।

ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अब सभी की निगाहें राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच और उसके बाद आने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं।

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