सोलह लाख की आबादी, मुट्ठीभर ‘मान्य’ पत्रकार और हजारों अनसुनी आवाजें! पत्रकारिता पर बड़ा सवाल

 *विशेष संपादकीय*

 सोलह लाख की आबादी, मुट्ठीभर ‘मान्य’ पत्रकार और हजारों अनसुनी आवाजें! पत्रकारिता पर बड़ा सवाल

*क्या पत्रकारिता का प्रमाणपत्र अब सत्ता के गलियारों से मिलेगा? क्या अधिमान्यता का कार्ड ही पत्रकार होने की पहचान है? जनता के सवाल पूछने वाले पत्रकार आखिर व्यवस्था की सूची से बाहर क्यों हैं?*


कटनी, मध्य प्रदेश

कटनी जिला आज लगभग 16 लाख की अनुमानित आबादी के साथ विकास, औद्योगिक गतिविधियों, खनन, व्यापार और ग्रामीण जीवन की अनेक चुनौतियों के बीच खड़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 12,92,042 थी। यह आंकड़ा सरकारी जनगणना अभिलेखों में दर्ज है। वर्तमान आबादी का सटीक आंकड़ा नई आधिकारिक जनगणना के बाद ही सामने आएगा।

लेकिन इस विशाल जिले में एक ऐसा सवाल है, जिस पर न प्रशासन गंभीरता से चर्चा करता दिखाई देता है और न ही राजनीतिक नेतृत्व खुलकर जवाब देने को तैयार नजर आता है। सवाल है—आखिर पत्रकार किसे माना जाए? वह जिसे शासन की सूची में स्थान मिला है, या वह जो जनता के दुख-दर्द को अपनी कलम और कैमरे के माध्यम से व्यवस्था तक पहुंचाता है?

यह सवाल किसी एक पत्रकार, संगठन या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था की पड़ताल है, जिसमें पत्रकारिता की पहचान, सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता को लेकर अनेक विरोधाभास दिखाई देते हैं।

 *अधिमान्यता का कार्ड और पत्रकारिता की असली पहचान में अंतर*

मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य, जिला और तहसील स्तर पर अधिमान्य पत्रकारों की सूचियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2025-26 की सूचियां भी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। लेकिन अधिमान्यता एक प्रशासनिक मान्यता और निर्धारित सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था है। इसे पत्रकारिता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण सूची या पत्रकार होने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है—यदि किसी पत्रकार को अधिमान्यता नहीं मिली, तो क्या उसकी खबर की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है? क्या किसी छोटे समाचार पत्र का संपादक, साप्ताहिक अखबार का संवाददाता, स्वतंत्र पत्रकार, डिजिटल न्यूज पोर्टल का रिपोर्टर अथवा गांव-गांव जाकर खबर जुटाने वाला व्यक्ति पत्रकारिता की परिभाषा से बाहर हो जाता है? बिल्कुल नहीं।।

पत्रकारिता का मूल आधार उसकी निष्पक्षता, तथ्यपरकता, जनहित और जवाबदेही है। अधिमान्यता की अपनी प्रशासनिक उपयोगिता है, लेकिन उसे पत्रकारिता की गुणवत्ता मापने का एकमात्र पैमाना बना देना लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित कर सकता है।

 *कटनी की असली तस्वीर: प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे भी है पत्रकारिता*

कटनी की पत्रकारिता को केवल सरकारी आयोजनों, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्वागत समारोहों और प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता।।

जिले की वास्तविक पत्रकारिता उन गांवों में भी मौजूद है जहां सड़कें आज भी विकास की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन खदानों के आसपास भी है जहां मजदूरों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के सवाल उठते हैं। उन सरकारी अस्पतालों में भी है जहां मरीज सुविधाओं की कमी से जूझते हैं। उन स्कूलों में भी है जहां शिक्षक, भवन और बुनियादी संसाधनों की जरूरत है।

कटनी के ग्रामीण अंचलों में रहने वाला आम नागरिक जब अपनी समस्या लेकर किसी पत्रकार के पास पहुंचता है, तो वह यह नहीं पूछता कि पत्रकार के पास अधिमान्यता का कार्ड है या नहीं। वह यह उम्मीद करता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी पीड़ा प्रकाशित होगी और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचेगी।

*यही पत्रकारिता की असली कसौटी है।*

लेकिन क्या जिले में पत्रकारिता के मूल्यांकन की कोई ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था है, जिसमें यह देखा जाता हो कि कौन पत्रकार कितनी जनसमस्याएं उठाता है? कितनी खबरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की? कितनी खबरों के बाद व्यवस्था में सुधार हुआ?

यदि ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, तो इसे विकसित करने की जरूरत है। सत्ता के करीब रहना और जनता के करीब रहना—दो अलग-अलग रास्ते। पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आती है, जब सत्ता और जनहित के बीच टकराव पैदा होता है।

सरकारी कार्यक्रमों में जाना गलत नहीं है। अधिकारियों से संपर्क रखना भी पत्रकारिता का आवश्यक हिस्सा है। जनसंपर्क विभाग की सूचनाएं लेना और सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण काम है।

लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सूचना और संबंधों के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है।

जब खबर की जगह केवल प्रेस नोट ले लेता है, जब सवाल पूछने की जगह प्रशंसा को प्राथमिकता मिलने लगती है, जब विज्ञापन और आर्थिक सहयोग के कारण खबरों की धार कमजोर पड़ती है, तब पत्रकारिता के मूल उद्देश्य पर प्रश्न खड़े होते हैं। यह आरोप किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि उस प्रवृत्ति पर सवाल है जिसे मीडिया की स्वतंत्रता के लिए चुनौती माना जाना चाहिए।

पत्रकार का काम किसी अधिकारी का विरोध करना नहीं, लेकिन अधिकारी से जवाब मांगने में संकोच करना भी पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार का काम किसी सरकार को गिराना नहीं, लेकिन सरकार के दावों की तथ्यात्मक जांच करना उसकी जिम्मेदारी अवश्य है।

 *सूची के बाहर खड़े पत्रकारों की आर्थिक और सामाजिक लड़ाई*

कटनी सहित पूरे मध्य प्रदेश में छोटे समाचार पत्रों, साप्ताहिक और पाक्षिक प्रकाशनों, स्वतंत्र पत्रकारों तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों की चुनौतियां अलग-अलग हैं।

कई पत्रकार सीमित संसाधनों में काम करते हैं। अपने वाहन का ईंधन, मोबाइल का खर्च, कैमरा, इंटरनेट, समाचार संकलन और प्रकाशन की लागत स्वयं उठाते हैं। कई बार खबर प्रकाशित होने के बाद कानूनी नोटिस, दबाव, सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।

उनके पास बड़े मीडिया संस्थानों जैसी आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। कई पत्रकारों के लिए पत्रकारिता कोई नियमित वेतन देने वाला पेशा नहीं, बल्कि जनहित में किया जाने वाला संघर्ष है।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल सरकार से भी है—क्या पत्रकार कल्याण की योजनाएं केवल अधिमान्य पत्रकारों तक सीमित रहनी चाहिए, या वास्तविक रूप से कार्यरत पत्रकारों के लिए भी पारदर्शी, योग्यता आधारित और भेदभावरहित सहायता व्यवस्था होनी चाहिए?

सुरक्षा, दुर्घटना सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षण और कानूनी सहायता जैसे विषयों पर व्यापक नीति की आवश्यकता है।

 *क्या डिजिटल पत्रकारिता को पहचान देने का समय नहीं आया?*

आज समाचार केवल छपे हुए अखबार या टेलीविजन चैनल तक सीमित नहीं हैं। मोबाइल फोन, वेब पोर्टल, वीडियो रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया ने समाचारों की दुनिया बदल दी है।

गांव का कोई व्यक्ति जब सड़क, पानी, बिजली या भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा वीडियो के माध्यम से सामने लाता है, तो वह सूचना सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन सकती है।

हालांकि हर सोशल मीडिया पोस्ट पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता के लिए तथ्य-जांच, स्रोतों की पुष्टि, निष्पक्षता, जिम्मेदारी और गलती होने पर सुधार की व्यवस्था अनिवार्य है।

लेकिन इसी आधार पर सभी स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों को एक ही नजर से खारिज करना भी उचित नहीं होगा।

सरकार और पत्रकार संगठनों को मिलकर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें वास्तविक कार्य, नियमितता, प्रशिक्षण, प्रकाशन का प्रमाण और पेशेवर जवाबदेही के आधार पर डिजिटल पत्रकारों को भी उचित अवसर मिले।

 *प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व से पांच सीधे सवाल*

1. कटनी जिले में राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कुल कितने अधिमान्य पत्रकार हैं? उनकी अद्यतन सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों न कराई जाए?

2. क्या जिले में कार्यरत गैर-अधिमान्य पत्रकारों, छोटे समाचार पत्रों के संपादकों और डिजिटल पत्रकारों का कोई पारदर्शी सर्वेक्षण कराया गया है?

3. क्या सरकारी कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधिकारिक सूचनाओं तक पहुंच के लिए एक समान, स्पष्ट और भेदभावरहित व्यवस्था बनाई जा सकती है?

4. क्या पत्रकारों की सुरक्षा, आर्थिक सहायता और कानूनी संरक्षण के लिए ऐसी नीति बनाई जाएगी, जिसमें केवल अधिमान्यता ही एकमात्र पात्रता न हो?

5. क्या प्रशासन पत्रकारिता को सरकारी उपलब्धियों के प्रचार का माध्यम मानने के बजाय स्वतंत्र जननिगरानी और जवाबदेही के लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में स्वीकार करेगा?

इन सवालों के जवाब केवल पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों नागरिकों के लिए भी जरूरी हैं जिनकी समस्याएं मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुंचती हैं।

*पत्रकार संगठन भी आत्ममंथन करें*

पत्रकारों के हितों की बात करने वाले संगठनों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है।।

संगठन केवल ज्ञापन देने, सम्मान समारोह आयोजित करने और पदाधिकारियों की सूची जारी करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्हें अपने सदस्यों की वास्तविक समस्याओं, पत्रकारों की सुरक्षा, निष्पक्ष मान्यता प्रक्रिया, छोटे प्रकाशनों की आर्थिक कठिनाइयों और स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा के लिए ठोस पहल करनी चाहिए।

संगठनों को यह भी देखना होगा कि कहीं पत्रकारों के बीच मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त का ऐसा विभाजन तो नहीं बन रहा, जो पत्रकारिता की सामूहिक शक्ति को कमजोर कर रहा है।।

पत्रकारों की एकता का आधार पद, कार्ड या परिचय नहीं, बल्कि पत्रकारिता के प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी होनी चाहिए।

 *लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी दरबार का हिस्सा नहीं हो सकता*

लोकतंत्र में पत्रकारिता का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जनता और सत्ता के बीच संवाद का माध्यम है। वह उन सवालों को उठाती है जिन्हें सत्ता कभी-कभी अनदेखा करना चाहती है।

यदि पत्रकार सत्ता के निकट होने को ही अपनी सफलता समझने लगें, तो जनता की आवाज कमजोर पड़ सकती है।

यदि पत्रकारों को सुविधाओं के आधार पर छोटे-बड़े वर्गों में बांटा जाने लगे, तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

और यदि कोई पत्रकार बिना किसी सरकारी पहचान के जनता की समस्याओं को सामने लाता है, तो उसकी मेहनत को केवल इस आधार पर कमतर नहीं आंका जाना चाहिए कि उसके पास अधिमान्यता का कार्ड नहीं है।

यह भी उतना ही सच है कि पत्रकारिता के नाम पर किसी को भी तथ्यहीन आरोप लगाने, अफवाह फैलाने या जवाबदेही से बचने का अधिकार नहीं मिल सकता। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है।

 *असली पहचान जनता के विश्वास से बनती है*

कटनी की पत्रकारिता को आज एक नई दिशा की जरूरत है। ऐसी दिशा, जिसमें सरकारी मान्यता का सम्मान हो, लेकिन उसके अभाव में किसी की आवाज को छोटा न माना जाए। ऐसी व्यवस्था, जिसमें पत्रकारों को सुविधाएं मिलें, लेकिन सुविधाओं के बदले स्वतंत्रता से समझौता न करना पड़े।

सत्ता को सवाल पूछने वाला पत्रकार असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए वही सबसे जरूरी है।

पत्रकारिता का मूल्यांकन इस बात से नहीं होना चाहिए कि किस पत्रकार को कितने मंचों पर बुलाया गया, किसे कितने सम्मान मिले या किसके पास कौन-सा कार्ड है।

मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि किसने जनता के हक में आवाज उठाई, किसने तथ्यों के साथ सच सामने रखा और किसने दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाई।

क्योंकि पत्रकारिता की असली पहचान सरकारी सूची में दर्ज नाम से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में दर्ज स्थान से होती है।

सोलह लाख की अनुमानित आबादी वाले कटनी जिले में पत्रकारिता की आवाजें कितनी हैं, यह केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि जनता के सवालों को उठाने वाली हर जिम्मेदार कलम लोकतंत्र की ताकत है।

वे भले ही अधिमान्यता की सूची में न हों, लेकिन यदि उनकी कलम जनता के पक्ष में सच लिखती है, तो उनका योगदान लोकतंत्र की असली पूंजी है।

*लेखक: वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक हरिशंकर पाराशर*

*जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश*

*विशेष संपादकीय | कटनी संस्करण*

संपादकीय का सांकेतिक चित्र — सत्ता के गलियारों और जनता की आवाज के बीच खड़ा स्वतंत्र पत्रकार।

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