बिजली कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में सैकड़ो कर्मियों ने किया प्रांतव्यापी धरना प्रदर्शन
अनूपपुर
संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण,कर्मचारियों की वेतन विसंगति समाप्त करने,पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने हेतु हरियाणा उत्तर प्रदेश मॉडल पर स्वतंत्र निगम बनाकर उसके माध्यम से वेतन देने, ग्रेच्युटी राशि को केंद्र के अनुरूप 25 लाख करने सहित 11 मांगो के समर्थन में 11 बजे से धरना प्रारंभ किया।
सैकड़ों कर्मियों को सम्बोधित करते हुए भामस के विद्युत प्रभारी आर एस जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए कानून लाए गए है जिसमें दो कानूनों का समर्थन भामसं ने किया गया है तथा दो कानूनों के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे संशोधित करने की मांग केंद्रीय श्रम मंत्री से की गई है सरकार ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही इस पर विचार कर निर्णय लिए जाएंगे, नए श्रम कानूनों में ठेका श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपायों के तहत पूरे देश के सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने, नियुक्ति पत्र प्रदान करने, स्वास्थ्य सुरक्षा देने, काम के निर्धारित समय बाद काम लेने पर ओवर टाइम देने, जैसे अनेक उपाय किए गए है।
विद्युत सेवानिवृत्त महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण देवांगन ने कहा कि मध्यप्रदेश पावर कम्पनी में ग्रेच्युटी राशि केंद्र के अनुरूप 25 लाख अब तक प्रदान न करने, उच्च पद पर नियुक्ति होने पर पूर्व प्राप्त वेतन संरक्षण प्रदान न करने, वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में भारी विसंगति होने, पावर कम्पनी में लगातार कुशल नियमित कर्मचारियों की कमी होने के लिए प्रशासन की नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए इसके निराकरण की मांग की गई । आगामी 16 अप्रैल को तीसरे चरण के आंदोलन में हजारों बिजली कर्मचारी भोपाल कूच कर विशाल रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा ।