रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप, बिना रॉयल्टी के रेत-गिट्टी भंडारण पर उठे सवाल


शहडोल

बिलासपुर रेलवे जोन अंतर्गत कटनी-बिलासपुर रेलखंड के बीच स्थित स्टेशनों पर इन दिनों प्लेटफॉर्म मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुढ़ार और अमलाई रेलवे स्टेशन पर भी विकास कार्य जारी हैं। इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी 'मेसर्स श्याम इन्फोटेक' को सौंपी गई है। हालांकि, इन विकास कार्यों की आड़ में निर्माण सामग्री के अवैध उपयोग और भंडारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

स्थानीय सूत्रों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्टेशन परिसर में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान उपयोग में लाई जा रही निर्माण सामग्री, विशेष रूप से गिट्टी और बालू (रेत) का भंडारण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही रेत के लिए आवश्यक रॉयल्टी पर्ची उपलब्ध नहीं है। बिना वैध रॉयल्टी पर्ची के रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में रेत और गिट्टी का अवैध भंडारण किसकी अनुमति और संरक्षण में किया गया है, यह जांच का विषय बन गया है। इससे शासन को सीधे तौर पर राजस्व की हानि होने की आशंका जताई जा रही है।

इस पूरे मामले में निर्माण एजेंसी से जुड़े जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं। सूत्रों का दावा है कि कंपनी के हितों को साधने के लिए नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस कथित अनियमितता में कंपनी से जुड़े संजय  के साथ-साथ अधीनस्थ  राघवेंद्र  और गुरदीप  की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है।

अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन और खनिज विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्षेत्र के नागरिकों और जागरूक लोगों ने रेलवे के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि स्टेशन पर चल रहे इस अवैध गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाए।

प्रस्तावित सड़क को नजर अंदाज करके सड़क के ऊपर बनाई जा रही है सड़क, सरपंच, सचिव व इंजीनियर की मनमानी


शहडोल 

जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम पंचायत पपौंध में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा हैं। सरपंच सचिव व इंजीनियर की मिलीभगत से ग्राम पंचायत का विकास अवरूद्ध हो गया है, विकास के बजट का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण लगातार परेशान है। पापोंध में निर्माण कार्य को लेकर शिकायत सामने आई है। ग्राम निवासी संतोष चतुर्वेदी ने पंचायत द्वारा सड़क निर्माण में मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की है।।

शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राम पंचायत पपौंध द्वारा गंगा साहू के घर से शासकीय माध्यमिक विद्यालय तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जबकि प्रस्तावित निर्माण अशोक चतुर्वेदी के घर से विद्याधर रजक के घर तक किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि पंचायत द्वारा जिस स्थान पर सड़क निर्माण की आवश्यकता है, वहां काम न कराकर पहले से बनी सड़क के ऊपर फिर से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।।

संतोष चतुर्वेदी का कहना है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत में आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर निर्धारित स्थान पर सड़क निर्माण कराने तथा जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की मांग की है।

सीएम हेल्पलाइन मामले में शिकायत निराकरण अधिकारी (एल-1) से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा दी गई है। मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही नहीं होने के कारण सरपंच, सचिव व इंजीनियर की मनमाना कार्य में रोक नहीं लग रही है।

ताप विद्युत गृह में पुराने भवन की डिस्मेंटलिंग पर सवाल, करोड़ों के सामान मौजूद के बीच ब्लास्टिंग की तैयारी

*सिविल एवं इलेक्ट्रिकल विभाग की भूमिका जांच के दायरे में*


अनूपपुर 

अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में पुराने ईसीआर भवन की डिस्मेंटलिंग को लेकर भ्रष्टाचार की आशंका गहराने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुराने ईसीआर भवन को ध्वस्त करने का कार्य पूजा इंजीनियरिंग, सारणी को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि भवन के भीतर अब भी करोड़ों रुपये मूल्य के कॉपर वायर, मोटे विद्युत तार तथा प्लांट से संबंधित महत्वपूर्ण मशीनरी और अन्य कीमती उपकरण मौजूद हैं। ऐसे में यदि इन सामग्रियों को सुरक्षित बाहर निकाले बिना भवन को ध्वस्त किया जाता है, तो मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के राजस्व को भारी नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

किसी भी पुराने प्लांट भवन की डिस्मेंटलिंग से पहले उसके अंदर मौजूद विद्युत उपकरण, कॉपर वायर, मशीनरी एवं अन्य उपयोगी सामग्री का विधिवत आकलन कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित इलेक्ट्रिकल विभाग को संज्ञान लेकर सामग्री की पहचान एवं निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उसे नियमानुसार सिविल विभाग के सुपुर्द किया जा सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुराने ईसीआर भवन के भीतर मौजूद कीमती सामग्री को विधिवत हटाया गया है? क्या इलेक्ट्रिकल विभाग एवं सिविल विभाग ने भवन खाली होने का प्रमाण-पत्र अथवा आवश्यक क्लीयरेंस जारी किया है? यदि क्लीयरेंस दिया गया है, तो क्या संबंधित अधिकारियों ने भवन के भीतर मौजूद प्रत्येक कीमती सामग्री का भौतिक सत्यापन किया है? इन सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में पदस्थ अधीक्षण अभियंता सिविल एवं कार्यपालन अभियंता सिविल निर्माण संभाग-दो राजेंद्र कुमार सोनी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुराने ईसीआर भवन को किसी भी समय ब्लास्टिंग के माध्यम से ध्वस्त किए जाने की तैयारी की जा सकती है। यदि भवन के भीतर करोड़ों रुपये की विद्युत एवं प्लांट संबंधी सामग्री मौजूद होने के बावजूद ध्वस्तीकरण की अनुमति दी जाती है, तो इसकी जवाबदेही आखिर किस अधिकारी की होगी।

डिस्मेंटलिंग से बोर्ड की कीमती संपत्ति और सरकारी राजस्व से जुड़ा मामला है। यदि भवन के अंदर मौजूद कॉपर वायर, मशीन पार्ट्स एवं अन्य उपयोगी सामग्री को सुरक्षित निकाले बिना ध्वस्त किया जाता है, तो इससे बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। जिसकी जांच स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

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