घोटालेबाज को बचाने, सीएम हेल्पलाइन बनी अधिकारियों के हाथ का खिलौना, शिकायत 19 महीने से में लंबित
उमरिया
मुख्यमंत्री जन समाधान योजना की शुरुआत के पीछे मंशा थी कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा, लेकिन सीएम हेल्पलाइन 181 अब जनता की समस्याओं के समाधान का नहीं बल्कि घोटालेबाजों को बचाने का हथियार बन गई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाली जनपद की शिकायत क्रमांक 31801815 जो 10 अप्रैल 2025 से यानी पिछले 19 महीनों से WIP में लंबित है, आज तक उसमें कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई। मामला ग्राम पंचायत बेली का है जहां गंगा जल संवर्धन योजना के तहत तालाब जीर्णोद्धार के लिए 7.15 लाख स्वीकृत हुए थे, जिसे तत्कालीन सचिव महावीर सिंह ने बिना एक फावड़ा चलाए आहरित कर लिया, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में एसडीएम पाली के यहां हुई तो सीईओ पाली ने जांच कमेटी बनाई, जांच में खुद पाया गया कि तालाब में काम ही नहीं हुआ, सचिव ने दस्तावेज तक उपलब्ध नहीं कराए और 1.49 लाख का गबन साबित हुआ, इसके बाद सीईओ पाली ने वैधानिक कार्रवाई के लिए पूरा प्रतिवेदन जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया को भेज दिया लेकिन जिला पंचायत में फाइल 19 महीने से धूल खा रही है, क्योंकि गबनकर्ता सचिव आवास घोटाले में भी दोषी है, उस पर न्यायालय में केस विचाराधीन है, फिर भी उसे अभयदान दिया जा रहा है। अब इस गबन को दबाने के लिए नया हथकंडा अपनाया गया है, 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री जन समाधान में दर्ज टिप्पणी में लिख दिया गया कि सहायक यंत्री से काम संतुष्टिपूर्ण बताया गया है और अब कोई कार्रवाई शेष नहीं, साथ ही आरोपी सचिव के एक बयान के आधार पर शिकायतकर्ता को ही वसूलीबाज बताकर शिकायत को फोर्स क्लोज करने की अनुशंसा कर दी गई। सवाल सीधा है जब गबन खुद जांच में साबित है, दस्तावेज सचिव ने नहीं दिए, सीईओ पाली खुद कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं तो शिकायत झूठी कैसे हो गई और यदि शिकायतकर्ता वसूली करता है तो उसका क्या सबूत है, बिना ऑडियो-वीडियो के किसी की छवि खराब कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को मजाक बनाना कहीं पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की साजिश तो नहीं, शिकायत के बाद भी घोटालेबाजों को इस तरह बचाना वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहती गंगा में हाथ धोने की ओर इशारा करता है। जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनता के विश्वास के लिए, उनकी समस्याओं के त्वरित कार्रवाई के लिए बनाई गई थी, उस पर डेढ़ साल बाद फोर्स क्लोज की अनुशंसा किया जाना इस बात की साक्षी है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी अब अधिकारियों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई है।