कोल इंडिया व एनजीटी के आदेश का उल्लंघन, टेंडर घोटाले की आड़ में गाड़ियों का गोलमाल
*इलेक्ट्रिक खराब तो लगा दी डीजल गाड़ी*
शहडोल
कोल इंडिया में टेंडर घोटाले की आड़ में गाड़ियों के गोलमाल का बड़ा खुलासा हुआ है। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई बैटरी चालित इलेक्ट्रिक गाड़ियां खराब होकर मरम्मत के लिए खड़ी हैं और उनकी जगह पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए डीजल गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, ये वाहन विभागीय कार्यों तक सीमित न रहकर निजी इस्तेमाल शराब पार्टियों से लेकर अधिकारियों के पारिवारिक कार्यक्रमों तक में धड़ल्ले से उपयोग किए जा रहे हैं।
कोल इंडिया और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि ठेकेदार केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही देगा और खराब होने की स्थिति में भी उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ही लगना चाहिए। लेकिन मुख्यालय में डीजल व पेट्रोल गाड़ियां आराम से चलाई जा रही हैं। यह न केवल उच्चस्तरीय आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरणीय नियमों की भी खुली अवहेलना है। तस्वीरों में दिख रही इलेक्ट्रिक गाड़ी वाहन क्रमांक CG10BN3988, ग्रीन प्लेट लगी मरम्मत के लिए खड़ी बताई जा रही है। सवाल यह है कि उसकी जगह डीजल गाड़ी किसकी अनुमति से लगाई गई?
इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगाने के साथ ठेकेदार और विभाग को फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी लगाने थे, ताकि वाहनों का निर्बाध उपयोग हो सके। मगर वित्त विभाग और वाहन शाखा ने ठेकेदार से मिलीभगत कर चार्जिंग स्टेशन अब तक स्थापित नहीं करवाए। नतीजा यह है कि वाहनों को अधिकारियों के घरों और दफ्तरों में प्लग लगाकर चार्ज किया जा रहा है। इससे सरकारी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है और उसका शुल्क भी नहीं लिया जा रहा। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जगह डीजल गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं और उन्हें भी निजी कार्यों में झोंक दिया जाता है। विभागीय अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधकर “गोपनीय” बताकर पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं।