म.प्र.अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौपा ज्ञापन
अनूपपुर
मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक दिनांक 26.22022 को भोपाल में संपन्न हुई बैठक में कर्मचारियों / अधिकारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों / अधिकारियों को मानननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रत्यासा में सर्वत पदोन्नतिया, पेंशनरों एवं समस्त लोकसेवकों को 11 प्रतिशत महगाई भत्ता, स्वास्थ्य वीमा योजना का लाभ, सांतवे वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृहभाडा एवं अन्य भत्ते, एन०पी०एस० व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था, अध्यापक संवर्ग को नये शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संबिलियन के आदेश जारी कर कमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देने तथा सहायक शिक्षक / उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम वेतनमान अनुसार देने, लिपिक संवर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न संवर्गी की वेतन विसंगति का निराकरण, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी स्थाईकर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितिकरण करने एवं अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण करने तथा सीपीसीटी के स्थान पर मुद्रलेखन परीक्षा को मान्यता देने हेतु प्रांतीय निकाय के आव्हान पर म०प्र० संयुक्त मोर्चा अधकारी कर्मचारी जिला अनूपपुर के जिलाध्यक्ष आर०बी० कोल, जिला संयोजक डा० एस०बी० चौधरी, महामंत्री डा० राजकुमार सिंह तथा मोर्चे में सामिल मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के समस्त पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिनांक 4 मार्च 2022 को समय 4:30 बजे मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव के नाम ज्ञापन कलेक्टर अनूपपुर को सौपा गया। जिले के समस्त पेंशनरों, अधिकारियों कर्मचारियों, स्थाई कर्मियों, संविदा कर्मचारियों अध्यापको, सहायक शिक्षको उच्च श्रेणी शिक्षकों एवं आउट सोर्सिंग सैकड़ो कर्मचारी ज्ञापन देने के समय मौजूद रहे
म.प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में म.प्र शासन प्रशासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांगो की पूर्ति हेतु ध्यानाकर्षण करवाया गया है। मांगो का निराकरण एवं आदेश नहीं किये जाने एवं कर्मचारी संगठनों से संवाद नहीं किये जाने फलस्वरूप प्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों मे निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।
*क्या है लंबित मांगो का ज्ञापन*
1 प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान केन्द्रीय तिथि से 11% महगाई भत्ते का भुगतान तत्काल किया जावे।
2 अधिकारियों / कर्मचारियों को मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में सशर्त पदोन्नतिया अति शीघ्र प्रारम्भ की जावे।
3- प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को स्वास्थ बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद् के आदेश दिनांक 4/01/2020 के संदर्भ में दिया जावे |
4 प्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाडा भत्ता व अन्य भत्ते सातवे वेतनमान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे।
5- एन. पी. एस. व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जावे।
6 अध्यापक संवर्ग को नये शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया जावे एवं सहायक शिक्षक /उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम वेतनमान अनुसार दिया जावे।
7- लिपिक संवर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति का निराकरण किया जावे | 8- दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी स्थाई कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जाकर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण किया जावे।
कृपया विनम्र अनुरोध है की उपरोक्तानुसार अधिकारियों कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए शीघ्र आदेश जारी करने की कृपा करे |