स्थानीय लोगों से भेदभाव, बाहरी कब्जों पर प्रशासन मौन, वर्षों से रह रहे परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस
स्थानीय लोगों से भेदभाव, बाहरी कब्जों पर प्रशासन मौन, वर्षों से रह रहे परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस
*नए निर्माण कार्यों व अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं होने से उठ रहे सवाल युवा कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग*
अनूपपुर
प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थ स्थल तथा पर्यटन केंद्र पवित्र नगरी अमरकंटक में नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। वार्ड क्रमांक 02 स्थित हुडको कॉलोनी में वर्षों से निवासरत स्थानीय परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस दिए जाने से रहवासियों में चिंता और असंतोष का माहौल है। वहीं दूसरी ओर, इसी क्षेत्र में नए निर्माण कार्य और कथित कब्जे होने के आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर नगर पालिका की भूमिका सवालों के घेरे में है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि हुडको कॉलोनी में आवासीय निर्माण अथवा निवास को लेकर कोई नियम और प्रतिबंध लागू हैं, तो उनका पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। पुराने रहवासियों को मकान खाली करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में नए निर्माण और कथित अतिक्रमण कैसे हो रहे हैं? क्या इन गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं है, अथवा जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है?
इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ बिरू तंबोली ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से निवास कर रहे स्थानीय परिवारों को नोटिस देकर परेशान करना उचित नहीं है। यदि निर्माण कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो बिना किसी भेदभाव के सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून और प्रशासनिक नियम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान होने चाहिए। किसी के प्रति सख्ती और किसी अन्य को कथित रूप से छूट देने की नीति न्यायसंगत नहीं कही जा सकती।
हुडको कॉलोनी का यह मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। रहवासियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वर्षों से रह रहे परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं, तो उसी क्षेत्र में हो रहे नए निर्माण और कथित कब्जों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या नगर पालिका के नियम सभी के लिए समान हैं या फिर कार्रवाई का पैमाना अलग-अलग है?
युवा कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, निर्माण एवं कब्जों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने तथा नियमों के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका और शासन-प्रशासन इन सवालों पर क्या रुख अपनाते हैं और वर्षों से निवासरत परिवारों को क्या राहत मिलती है।


