कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

*कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप*


अनूपपुर

एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार क्यों सर्वदलीय बैठक बुला रही है, हम तो 6 साल से कह रहे है 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री को खुद घोषणा करना चाहिए, हमने तो कानून बनाकर 27 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई थी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहे कि हम आरक्षण दे रहे है, लेकिन सरकार अब 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुला रही है। उक्त मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया कि अपने अपने जिलों में महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे। इसी क्रम में आज दिनांक 27/08/2025 को जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के जिलाध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का एक ज्ञापन कलेक्टर अनूपपुर को सौंपा गया। सर्वप्रथम समस्त कांग्रेसजन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय अनूपपुर में एकत्रित हुए और फिर कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के लिए रवाना हुए। कलेक्टर कार्यालय पहुंच, नारे बाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 08 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया। तत्पश्चात 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। आज तक इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश याचिकाएँ ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई हैं। परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार तत्काल उक्त अधिसूचना को वापस ले। यदि ऐसा किया जाता है तो 90% समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा। ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान ने किया। ज्ञापन सौंपने में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, पूर्व विधायक मनोज कुमार अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामखेलावन  राठौर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जिवेंद्र सिंह, जनपद अध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंगलदीन साहू, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश जैन, पूर्व जिला कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष पांडे सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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