जीएसटी का भुगतान करने वाला हार्डवेयर फर्म संचालक श्रमिक कार्ड का ले रहा आ अनुचित लाभ
*दस्तावेज छुपाकर कर रहा है गोलमाल*
अनूपपुर
जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत दारसागर अंतर्गत गंभीरवाटोला में संचालित द्विवेदी हार्डवेयर फर्म संचालक (23CUAPD7317K1ZU) द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों से निर्माण सामग्री सप्लाई के एवज में फर्म का बिल लगाकर लाखो की राशि का भुगतान प्राप्त किया गया है। द्विवेदी हार्डवेयर फर्म संचालक अशोक कुमार द्विवेदी द्वारा वर्ष 2023 जून में नियमित जीएसटी फर्म का पंजीयन जीएसटी विभाग से प्राप्त कर ग्राम पंचायतों में मैटेरियल सप्लायर का कार्य किया जा रहा है। उसके बावजूद अपने ही ग्राम पंचायत दारसागर में कर्मकार मंडल योजना के तहत श्रमिक कार्ड का लाभ लेते हुए शासकीय राशन दुकान से हर महीने सरकारी राशन प्राप्त कर रहा है।
*जीएसटीधारी बना कर्मकार मंडल श्रमिक कार्ड धारक*
जीएसटी पोर्टल के अनुसार दरसागर ग्राम पंचायत का एक नियमित जीएसटीधारी व्यक्ति जो शासन को जीएसटी का भुगतान करता है,वह सरकारी राशन दुकान से हर महीने श्रमिक कार्डधारी बनकर सरकारी राशन भी ले रहा है।जबकि श्रमिक कार्ड सरकार ने गरीब तबके के लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए बनाया है, जिनके पास घर तो है लेकिन कोई स्थिर आय नहीं है।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य या गांव से हैं।उसके बावजूद राज्य सरकार के राशन मित्र वेबसाईट्स पर दर्ज जीएसटीधारी अशोक कुमार द्विवेदी द्वारा सरकारी राशन दुकान से चार लोगों के हिस्से का राशन लिया जा रहा है।
*फर्म संचालक सरकारी निर्देशों की उड़ा रहा धज्जियां*
स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मकार मंडल श्रमिक कार्डधारी,सरकारी राशन प्राप्तकर्ता,नियमित जीएसटीधारी फर्म संचालक अशोक कुमार द्विवेदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के साथ ही ट्रैक्टर और चार पहिया वाहनों के मालिक भी बताए जा रहे है। जबकि शासन के निर्देशानुसार व्यावसायिक कर प्रदाता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं,इस योजना के तहत कुछ ऐसे श्रेणियों को बाहर रखा गया है,क्योंकि जो कृषि से अपनी आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं,वे इसके लाभार्थी नहीं हो सकते हैं।
*वास्तविक गरीबों का हक छीन रहे जिले के अपात्र*
गरीबों का हक मारने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए,अपात्रों के कार्ड रद्द कर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।क्योंकि यह मामला सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है बल्कि गरीबों के अधिकार,सामाजिक न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता से सीधा जुड़ा हुआ है।अगर सक्षम लोग ही गरीबों को मिलने वाला लाभ तथा थाली से निवाला छीन लेंगे तो सरकारी योजनाओं की पूरी मंशा पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक लाभ और बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना है,जो कि घोटालों और अनियमितताओं की वजह से सवालों के घेरे में है।
*इनका कहना है*
हाँ उक्त फर्म के मालिक अशोक द्विवेदी ग्राम पंचायत दारसागर का है।लेकिन कर्मकार मंडल श्रमिक कार्ड जारी होने के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
*हरिनाम सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत दारसागर*
आपके द्वारा जो भी जानकारी प्रदान की गई है, मैं उसे दिखवाता हूँ।जांच के दौरान उचित कार्यवाही की जाएगी।
*रवि ग्वाल सीईओ जनपद पंचायत अनूपपुर*