गंगा जल योजना की कब्रगाह बना सकोला, खेत तालाब निर्माण में तकनीकी मानकों की खुली हत्या
*पूर्व सचिव अब भी रोजगार सहायक बनकर लूट का संरक्षक*
अनूपपुर
अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सकोला गंगा जल संवर्धन योजना के अंतर्गत जो कार्य होने थे वे अब भ्रष्टाचार और लापरवाही की राष्ट्रीय मिसाल बनते जा रहे हैं, योजना का नाम जितना पवित्र था, उसका क्रियान्वयन उतना ही अपवित्र और इसकी सबसे खतरनाक परछाईं है, सरपंच राधाबाई पूर्व सचिव, जो अब भी रोजगार सहायक के रूप में पंचायत में सक्रिय है और योजनाओं को अपनी जेब की किताब समझकर चला रहा है।
गांव में खेत तालाब बनाना एक अत्यंत वैज्ञानिक और स्थायी उपाय माना गया है, जिससे वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधा और भूजल पुनर्भरण संभव होता है, परंतु सकोला में इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी गईं, मनरेगा और गंगा जल योजना के तहत खेत तालाब का न्यूनतम माप 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होना चाहिए, इससे लगभग 1800 से 2000 घन मीटर पानी का संग्रहण संभव होता है, लेकिन सकोला में जो तालाब बनाए गए, वे मानक से आधे भी नहीं हैं कुछ तो सिर्फ 1 मीटर की गहराई तक खोदे गए हैं, जो पहली बारिश में ही मिट्टी से भरकर बेकार हो जाते हैं
खेत तालाब के डिजाइन में ढलान का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि पानी बहकर बाहर न जाए और कटाव न हो सामान्यतः 1:1.5 से 1:2 का ढलान अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ सीधा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे कटाव तेज़ी से हुआ और मिट्टी बहकर तालाब फिर भर गया जल के प्रवेश और निकास की तकनीकी व्यवस्था किसी भी खेत तालाब का मूलभूत हिस्सा होती है, जिससे पानी का ठहराव और वितरण संतुलित बना रहे सकोला के तालाबों में न इनलेट है, न आउटलेट यानी यह तालाब नहीं, अस्थायी गड्ढे हैं, मिट्टी की परतबंदी और दबाव की प्रक्रिया न की गई, जिससे पानी सीपेज होकर नीचे रिसने लगा परिणामस्वरूप तालाबों में पानी टिकता ही नहीं।
खेत तालाबों के किनारे पर सुरक्षा के लिए कटिंग का ढांचा, बाड़बंदी और पैदल चलने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मवेशी या बच्चे उसमें गिर न सकें सकोला में ये सभी प्रावधान या तो नकली हैं या पूरी तरह अनुपस्थित इन तमाम तकनीकी अनियमितताओं के बीच पूर्व सचिव, जो अब रोजगार सहायक के रूप में पंचायत में कार्यरत हैं, उनका नाम बार-बार सामने आ रहा है ग्रामीणों का आरोप है कि वही सभी कार्यों का आर्डर, निरीक्षण और भुगतान प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा था।
पंचायत सचिवों और इंजीनियरों की मिलीभगत ने ग्रामीण विकास को ठगों का कारोबार बना डाला है योजनाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई और इसका लाभ न किसानों को नही मिला। ग्रामीण का कहना है कि यह सिर्फ पैसा हड़पने की साज़िश नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर वैज्ञानिक जल संरक्षण के खिलाफ अपराध है, ग्रामीणों की माँग है कि पूर्व सचिव को तत्काल पद से हटाया जाए और निलंबित किया जाए खेत तालाब निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाई जाए पूरी योजना का हो और दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो।