स्टेट फारेस्ट रेंज आफिसर्स (राजपत्रित) अधिकारियों ने कांग्रेस विधायक को सौंपा ज्ञापन
अनूपपुर/कोतमा
जिले कोतमा रेंज वा बिजुरी रेंज के स्टेट फारेस्ट रेंज आफिसर्स (राजपत्रित) अधिकारि वा वन कार्मचारियो ने अपनी मांगो को लेकर कोतमा विधायक सुनील सराफ को ज्ञापन सौंप।
*वर्षों से लंबित है मांगे*
स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश द्वारा शासन से अपनी दीर्घकालिक लंबित मांगों के निराकरण हेतु लंबे समय से मांग की जा रही है, परंतु शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इन मांगों के सम्बन्ध में आज से 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन वन मंत्री, गौरीशंकर शेजवार द्वारा मांग पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दिया गया था, परन्तु आज 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गयी है। शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित कराने हेतु स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश चरणबद्ध तरीके से विभिन्न माध्यमों से प्रयास करेगा।
*विधायक के समक्ष राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन*
प्रदेश के एसोसिएशन के समस्त रेंज ऑसीसर्स द्वारा अपने-अपने जिले एवं तहसील के माननीय स्थानीय सांसद एवं विधायक से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम से प्रस्तुत किया जावेगा। इसी के तहत आज कोतमा रेंज तथा बिजुरी रेंज के रेंजर जीतू सिंह बघेल तथा कोतमा रेंज के रेंजर विकास सेठ तथा वन कर्मचारी संगठन के वन कर्मचारियों ने कोतमा विधायक सुनील सराफ को ज्ञापन दिया गया।
*चरणबद्ध तरीके से होगा आंदोलन*
कोतमा रेंज के रेंजर विकास सेठ तथा बिजुरी रेंज के रेंजर जीतू सिंह बघेल ने बताया कि एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के द्वारा पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा जिसमें दिनांक 4 को स्टेट फारेस्ट रेंज आफिसर्स के सदस्य अपर प्रमुख सचिव, वन, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के साथ मुलाकात करके उनके माध्यम से मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया जायेगा। इसी ज्ञापन को जिला स्तर एवं वृत्त स्तर पर गठित एसोसिएशन के रेंज ऑफिसर्स के द्वारा अपनी- अपनी वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसके पश्चात् दिनांक 09-05-2023 को वन मंत्री एवं मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन से मांगों से सम्बंधित चर्चा हेतु स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा भेट/मुलाकात की जावेगी। दिनांक 11-05-2023 को रेंजर एसोसिएशन के आव्हान पर मध्यप्रदेश के सभी रेंज आफीसर्स एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके पश्चात् दिनांक 14-05-2023 को रेंजर एसोसिएशन के द्वारा भोपाल में रेंज ऑफिसर्स का राज्य स्तरीय अधिवेशन आह्वान कर रणनीति तैयार की जावेगी।
*यह है प्रमुख मांगे*
रेंजर एसोसिएशन की माँगों में प्रमुख रूप से वनरक्षक से लेकर रेंजर तक के पदों की वेतन विसंगति जो सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है, पदोन्नति के अवसर, सेवा भर्ती नियमों का प्रकाशन, पुरानी पेंशन बहाली, वन विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के स्थाईकरण, वन सुरक्षा के दौरान स्वयं की सुरक्षा, प्रभारी सहायक वन संरक्षक का पद देने पर उस पद के वैधानिक अधिकार संबंधी मांगे है।
*सरकार की होगी नैतिक जिम्मेदारी*
इस तय कार्यक्रम के पश्चात् मांगों का निराकरण नहीं होता है, तो 14 मई को भोपाल में रेंजर एसोसिएशन के महाधिवेशन के उपरांत रणनीति तैयार करके सख्त कदम उठाने के लिए रेंजर एसोसिएशन को मजबूर होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मध्यप्रदेश शासन एवं प्रशासन की होगी।