दबंग पब्लिक प्रवक्ता

12 वर्ष में नही मिला रोजगार, पॉवर प्लांट के खिलाफ किसानो ने खोला मोर्चा, बोले भूमि वापस करो

*भूमि अधिग्रहण के बाद नहीं मिला रोजगार ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी 2010 में हुआ था अधिग्रहण*

अनूपपुर

न्यू जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वा मध्यप्रदेश शासन के मध्य इकरारनामा दिनाक 30 मई 2010 के तहत ग्राम रक्सा एवम कोल्मी की भूमियों का अधिग्रहण किया गया था एवम मध्यप्रदेश शासन के साथ एक इकरारनामा हुआ था जिसमे कंपनी द्वारा पावर प्लांट लगाया जाना था परंतु अधिग्रहण के 12 साल बाद भी प्लांट का निमार्ण कार्य चालू नहीं हो पाया है भूमि अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित विवरण निम्नानुसार है

1. दिनांक 30 मई 2008 को एम ओ यू में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर

2. यह की दिनांक 30 मई 2010 को माननीय कलेक्टर द्वारा धारा 04 की कार्यवाही की गई 

3. दिनांक 21 मई 2010 को श्री मान कलेक्टर द्वारा धारा 05 की कार्यवाही की गई

4. दिनांक 29/10/2010 को श्री मान कलेक्टर अनूपपुर द्वारा धारा 06 की कार्यवाही की गई

5. दिनांक 15 सितंबर 2010 को श्री मान कलेक्टर अनूपपुर द्वारा धारा 09 की कार्यवाही की गई

6. दिनांक 29 दिसंबर 2010 को श्री मान कलेक्टर अनूपपुर द्वारा धारा 09 की कार्यवाही की गई

7. दिनांक 24 फरवरी 2011 को रक्सा एवम कोल्मी में कलेक्टर अनूपपुर द्वारा अवार्ड पारित किया गया

8. यह की ग्राम रक्सा वा कोलमीं में आधी से  ज्यादा भूमि सिंचित भूमि है

9. ग्राम रक्सा में अधिग्रहित भूमि 145.436 हेo  भूमि है जो अनुसूचित जनजातीय वर्ग की है एवम 93.24 हे o भूमि अन्य पिछड़े वर्ग की भूमि है

10. ग्राम कोलमि में 74.164 हेo भूमि अनुसूचित जनजातीय वर्ग की एवम 18.852 हेo भूमि अन्य पिछड़े वर्ग की है

11. यह की ग्राम रक्सा में 143 किसान अनुसूचित जनजाति वर्ग के है एवम ग्राम कोलमीे में 48 किसान अन्य वर्ग की भूमिया अधिग्रहित की गई है

उपरोक्त विवरण अनुसार भूमि अधिग्रहण हुए लगभग 12 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर चुका है  पावर प्लांट चालू न होने से प्रभावित किसान जो अनुसूचित जाति एवम जनजाति एवम अन्य पिछड़ा वर्ग के है  पावर प्लांट चालू हो जाने के संबंध में पावर प्लांट प्रबंधन से निरंतर संवाद कर रहे है 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी यथोचित कार्यवाही न होने से किसान वर्ग प्रभावित है  भारत सरकार एवम मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शासन से मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है  उनके पास उदर पोषण का संकट है इनमे से कुछ प्रभावित किसान काल कल्वित भी हो चुके है जिससे उनके परिवारजनों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है

।अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में ग्राम रक्सा एवम कोल्मी के ग्रामीण जन जिनकी भूमिया अधिग्रहित की गई है  भूमि वापस कराने की दया करे भूमि वापस न किए जाने की दशा में प्रभावित किसान वर्ग आगामी 2023-24 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा

हाई कोर्ट ने कलेक्टर अनूपपुर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

जबलपुर/अनूपपुर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर कलेक्टर पर 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष पूर्व आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने शपथ पत्र पेश कर स्वीकार किया कि बिना क्षेत्राधिकार के उन्होनें स्थगन आदेश दिया। एकलपीठ ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए कॉस्ट के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।

अनूपपुर जिले के बिजुरी निवासी नीलिमा शुक्ला, अमित कुमार पांडे, अंकित पांडे व रेणुका शुक्ला सहित सात लोगों की तरफ से कलेक्टर द्वारा 15 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया कि उनकी भूमि साउथ ईस्टन कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) ने अधिग्रहित की थी। अधिग्रहण के बाद कुछ लोगों ने कोतमा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। जहां से उन्हें स्थगन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अनपूपुर कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया।

कलेक्टर ने बिना किसी प्रावधान के मुआवजे के भुगतान पर रोक लगा दी। मामले में एक सितंबर 2023 को हुई सुनवाई दौरान न्यायालय ने कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पर यह बताने के निर्देश दिये थे कि उन्होंने किस प्रावधान में यह स्थगन जारी किया। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई दौरान कलेक्टर अनूपपुर आशीष वशिष्ट ने शपथ पत्र में स्वीकारा कि उक्त स्थगन आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, जिस पर न्यायालय ने उन पर 25 हजार की कॉस्ट अधिरोपित करते हुए उनका 15 मार्च 2019 का आदेश निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा।