सवारी आटो रिक्‍शा हेतु फिटनेश एवं परमिट पर विशेष कैम्प 15 दिसम्बर को


अनूपपुर

उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 08/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 के परिपालन में मध्यप्रदेश ग्वालियर के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार नियम विरुद्ध संचालित आटो रिक्‍शा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष चेकिंग अभियान 8 दिसम्बर 2021 से निरन्तर चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.एस. चिकवा ने समस्त आटो रिक्‍शा संचालकों एवं चालकों को अवगत कराया है कि आटो रिक्‍शा में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारिया न बैठाएं। वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज परमिट, फिटनेश, बीमा, पी.यू.सी., पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक लाइसेंस साथ में रखें। तेज गति एवं लापरवाही से वाहन का संचालन न करें। उन्होंने बताया है कि इसी तारतम्य में सवारी आटो रिक्‍शा के लिए फिटनेश प्रमाण पत्र एवं परमिट जारी किए जाने हेतु जिला परिवहन कार्यालय अनूपपुर में 15 दिसम्बर 2021 को प्रातः 11ः00 बजे से विशेष कैम्प का आयोजन किया गया है। अतः सवारी आटो रिक्‍शा के संचालक एवं चालक वाहन से संबंधित अन्य सभी वैध दस्तावेज लेकर उपस्थित हो तथा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर फिटनेश प्रमाण पत्र एवं परमिट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

लापरवाही पर पंचायत सचिव पर एडीएम ने लगाया 1 हजार का जुर्माना


अनूपपुर 

अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवा प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत कोतमा अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोडहा के सचिव श्री शिवप्रसाद प्रजापति पर 1000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।      

  उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ठोडहा के सचिव ने विवाह का पंजीयन की सेवा समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।

युवक ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप एसपी, सीएम हेल्पलाइन से की न्याय की मांग


अनूपपुर/कोतमा

पुलिस प्रशासन भले ही नागरिकों की सुविधा के लिए उपलब्ध है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबर आ ही जाती है जिससे पुलिस प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है..?  मामला है अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोड़री नंबर 1 की जहाँ के निवासी रवि पांडे ने ईमेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक एवं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पत्र आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाते हुए पूरी घटना बताई है।

*पत्र में यह है उल्लेख*

लिखित शिकायत में रवि कुमार पांडे पिता सुरेश प्रसाद पांडे निवासी ग्राम खोडरी नंबर 1 थाना कोतमा जिला अनूपपुर के द्वारा आरोप लगाते हुए लिखा है कि कोतमा थाना के पुलिस कर्मी अरविंद राय, शुभम तिवारी एवं कृपाल सिंह के द्वारा लगातार मुझे गांजा आर्म्स एक्ट में फसाकर कार्यवाही करने की धमकी देते आ रहे हैं और मुझसे 20 हजार रुपए राशि की मांग लगातार करते रहते हैं कहा जाता है कि तुम गांजा का अवैध व्यापार करते हो और तुम्हारे गांव के ही लोग हमसे शिकायत किए हैं। उक्त पुलिस कर्मियों के द्वारा दिनांक 2 नवंबर को मोबाइल से बार-बार कॉल किया गया तथा 3 नवंबर 2021 को मुझे गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया था तब उस दिन थाने के ही पुलिसकर्मी संदीप पांडे, अनिल पांडे सहित अरविंद राय, कृपाल सिंह भी मौजूद थे इस संबंध में इनके द्वारा मुझसे जब जब बात की गई है मेरे मोबाइल पर इनके कॉल डिटेल भी रिकॉर्डिंग के साथ मौजूद हैं इसके बावजूद यही पुलिसकर्मी दिनांक 11 दिसंबर 2021 को मेरे घर पर पहुंच गए और जबरदस्ती गाली गलौज व मारपीट करते हुए घसीट कर थाने ले जाने लगे मैंने जवाब दिया कि मेरी गलती क्या है मेरे घर के गार्जियन आने पर मैं स्वयं थाने आ जाऊंगा क्योंकि अभी घर पर नाबालिग बच्चियां अकेली है जिनकी देखरेख आवश्यक है फिर भी नहीं माने तो मैंने कहा कि पंचनामा लिखा पढ़ी करिए तब जाऊंगा इसके बावजूद भी घसीट ने लगे मेरे चिल्लाने पर पड़ोसी महिलाएं आई और उनके द्वारा भी उनसे पूछताछ किया गया तो पुलिसकर्मियों ने जवाब दिया कि यह अवैध गांजे का व्यापार करता है,जबकि उक्त कार्य में संलिप्त नहीं हूं और थाने में भी मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2021 को सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है जिसका शिकायत क्रमांक 16092094 है।

*न्याय की लगाई गुहार*

प्रार्थी रवि कुमार पांडे ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा कर एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित आरोप पत्र सौंपकर न्याय की मांग करते हुए कहा है कि मैं पुलिसकर्मियों से काफी भयभीत हूं कि कहीं मेरे निकलने पर मुझसे मारपीट व अन्य फर्जी मुकदमा दर्ज न कर दिया जाए मेरी बहन का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनकी चार नाबालिग बच्चियों समेत घर के बड़े बुजुर्गों सहित सभी का पालन पोषण करने वाला अकेला गार्जियन हूं। आरोप पत्र में लेख करते हुए कहा है कि प्रताड़ित करने वाले उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रशासनिक कड़ी कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि मुझे न्याय प्राप्त हो सके।

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