प्रस्तुत होने वाले बजट में मिले विशेष पैकेज जनहित मे डॉ. सुनील चौरसिया ने मुख्यमंत्री को किया पत्राचार
अनूपपुर
म.प्र.विधानसभा में आगामी 16 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट में अनूपपुर जिले के जिला योजना समिति के सदस्य और नगर परिषद डूमरकछार के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार चौरसिया ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री को पत्राचार कर अनूपपुर जिले के कोयलॉंचल क्षेत्र की ज्वलंत जनसमस्याओं को प्रस्तुत होने वाले बजट में समुचित प्रावधान सहित शामिल किए जाने का आग्रह किया है।
जिले के कोयलांचल क्षेत्र एवं उससे जुड़े व्यापक कोयलांचल (कोयला खनन प्रभावित) क्षेत्र के नागरिकों की ओर से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का ध्यान उन गंभीर समस्याओं की ओर श्री चौरसिया ने आकृष्ट कराया है,जो वर्षों से लंबित होने के कारण अब जनजीवन,स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
कोयलांचल क्षेत्र जमुना -कोतमा,बिजुरी,रामनगर,राजनगर कालरी,डूमर कछार,आमाडांड,डोला एवं आसपास के समस्त क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं,इस क्षेत्र ने दशकों से प्रदेश एवं राष्ट्र की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है,किन्तु विडम्बना यह है कि ऊर्जा देने वाला यह क्षेत्र स्वयं बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है।
श्री चौरसिया ने प्रस्तुत होने वाले बजट में विशेष पैकेज प्रदाय करने की मांग सम्बंधित पत्राचार करते हुए क्षेत्र के लिए जनहितैषी निम्न कार्यो को बजट में शामिल करने का आग्रह किया है। कोयला उत्खनन के उपरांत कोयला खदानों के लगातार बंद होने से क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या बढ़ रही है,बन्द कोयला खदानों के द्वारा अर्जित शेष भूभाग एवं शेष उपयोगी भूमि पर कल कारखाने,उद्योग धंधो की स्थापना की जाए,ताकि सेवानिवृत हो चुके श्रमिकों,उनके आश्रितों और क्षेत्र के नागरिकों रोजगार मिल सके और इन्हें क्षेत्र से पलायन ना करना पड़े साथ ही बेरोजगारी की समस्या से भी निजात मिल सके।
कोयला खदानों के बंद होने से लगातार पलायन जारी है,इस पलायन से हजारों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में कोल इंडिया के आवासीय मकान खाली पड़े हुए हैं,इन मकानों को राज्य सरकार अपने अधिपत्य में लेकर सेवानिवृत हो चुके कोल इंडिया के कर्मचारियों,आंशिक सुधार कराकर मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद हितग्राहियों को प्रदाय किया जाए,ताकि जरूरतमंद नागरिकों का अपना घर होने का सपना साकार हो सके।