कॉलेजों में बस परिवहन सुविधा न होने से छात्रों में आक्रोश, NSUI ने सौंपा ज्ञापन

कॉलेजों में बस परिवहन सुविधा न होने से छात्रों में आक्रोश, NSUI ने सौंपा ज्ञापन

*अब नहीं सहेंगे छात्रों के साथ अन्याय*


उमरिया 

जिले के प्रमुख महाविद्यालयों में बस परिवहन सुविधा बंद होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) जिला उमरिया के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा।

छात्रों की मुख्य मांग रही कि आदर्श महाविद्यालय उमरिया एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (शा. रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय) में तत्काल बस परिवहन सुविधा पुनः शुरू की जाए। छात्रों का कहना है कि आदर्श महाविद्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। परिवहन सुविधा के अभाव में छात्र-छात्राओं को ऑटो या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। NSUI जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर के नेतृत्व में हुए इस ज्ञापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, NSUI जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष अम्बर शुक्ला, NSUI आदर्श कॉलेज अध्यक्ष अजय असाटी ओम, शीतला प्रताप सिंह कॉलेज अध्यक्ष अनुराग तिवारी, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय अध्यक्ष ओम तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार रजक, जिला महासचिव शुभम महोबिया, कॉलेज सचिव सचिन चौधरी , कॉलेज सचिव राजा रावत आदि भारी संख्या में पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।

छात्रों ने नारे लगाते हुए कहा "बस सुविधा बहाल करो—शिक्षा का अधिकार निभाओ" "छात्रों की आवाज दबेगी नहीं अब सड़कों पर लड़ेगी"

कहा कि छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कॉलेज तक पहुंचने का साधन नहीं। यह कैसी व्यवस्था है आदर्श महाविद्यालय और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जैसे संस्थानों तक पहुंचने के लिए छात्रों को रोज़ाना खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। हमने पहले भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यदि अब तुरंत बस परिवहन सुविधा शुरू नहीं की गई, तो NSUI छात्रहित में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेगी।इस स्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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