ओरिएंट पेपर मिल पर गंभीर आरोप, नगर परिषद अध्यक्ष ने उठाई अवैध लकड़ी की जांच की मांग


शहडोल

नगर परिषद बकहो की अध्यक्ष मौसमी केवट ने अमलाई स्थित हाथी ओरिएंट पेपर मिल पर क्षेत्र के लगातार दोहन का गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पेपर मिल में लगातार भारी मात्रा में लकड़ी पहुंच रही है, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि यह लकड़ी वैध है या अवैध।

अध्यक्ष मौसमी केवट ने वन विभाग से मांग की है कि पेपर मिल में आने वाली लकड़ी की सघन जांच की जाए और यह सार्वजनिक किया जाए कि लकड़ी किस क्षेत्र से लाई जा रही है, किन दस्तावेजों के आधार पर परिवहन हो रहा है और क्या सभी ट्रांजिट परमिट (टीपी) नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि केवल वन विभाग ही नहीं, बल्कि जिला प्रशासन को भी संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यदि कहीं अवैध कटाई या अवैध परिवहन हो रहा है तो भारी खेप को मौके पर पकड़ा जा सके।

मौसमी केवट ने विशेष रूप से वन परिक्षेत्र बुढार का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से जुड़ी घटनाएं पहले भी सवालों के घेरे में रही हैं। ऐसे में यहां से जाने वाली लकड़ी की निगरानी और जांच और भी ज़रूरी हो जाती है।

अध्यक्ष का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र के जंगलों का अंधाधुंध दोहन होता रहेगा और जिम्मेदार विभाग सिर्फ मूकदर्शक बने रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द जांच शुरू नहीं की गई, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वह इस मुद्दे को राज्य स्तर तक उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगी।

अब बड़ा सवाल यह है की ओरिएंट पेपर मिल में पहुंच रही लकड़ी पूरी तरह वैध है? क्या वन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करेगा? या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्षेत्र की जनता अब जवाब और ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रही है।

एफआईआर न होने पर आदिवासी छात्र संगठन का प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

*जनजातीय विश्वविद्यालय का मामला गरमाया*


अनूपपुर

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में छात्रा से कथित दुर्व्यवहार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर डॉ. नयन साहू पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज आदिवासी छात्र संगठन ने एसडीओपी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी प्रोफेसर का पुतला दहन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।

प्रदर्शन के दौरान आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मरावी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि जल्द से जल्द FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो यह आंदोलन केवल अनूपपुर तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आदिवासी छात्र संगठन पूरे प्रदेश के जिलों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। मरावी ने कहा कि छात्रा को न्याय दिलाना संगठन की प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर आरोपी को बचने नहीं दिया जाएगा।

छात्रों का कहना है कि शिकायत, बयान और विश्वविद्यालय में हुए आंदोलन के बावजूद एफआईआर दर्ज न होना बेहद गंभीर मामला है। प्रदर्शन के दौरान “पुलिस प्रशासन होश में आओ”, “आरोपी को बर्खास्त करो” और “छात्रा को न्याय दो” जैसे नारे लगाए गए।

आदिवासी छात्र संगठन ने एसडीएम पुष्पराजगढ़ के नाम राजेंद्रग्राम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर होम साइंस विभाग की पांचवें सेमेस्टर की छात्रा के साथ उत्तर-पुस्तिका अवलोकन के दौरान हुए अनुचित व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई थी। संगठन ने इसे छात्र-शिक्षक मर्यादा और शैक्षणिक नैतिकता का उल्लंघन बताया है।

ज्ञापन में आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने, बर्खास्तगी, निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

*इनका कहना है।

 हमारे वरिष्ठ अधिकारी विश्वविधालय में ही है इस मामले की जांच की जा रही है सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है।

*पी. सी.कोल थाना प्रभारी राजेंद्रग्राम*

मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज, राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित है।


माननीय सर्वोच्च न्यायालय के S.L.P. No. 29570/2025 में दिनांक 03/12/2025 को दिए गए अंतरिम आदेश के परिपालन में उन सभी प्रवेश अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित है, जो PNST, GNST Entrance Test में सम्मिलित हुए हैं। कॉलेज में उपलब्ध नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं उनमें रिक्त सीटों का विवरण निम्नानुसार है।

पाठ्यक्रम का नाम- जी.एन.एम., रिक्त सीटें- 60

यदि Entrance Test में सम्मिलित अभ्यर्थियों के आवेदन पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष रिक्त सीटों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भावना से आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित योग्यता वाले प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों से पृथक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे छात्रों का प्रवेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 7 दिवस के भीतर संबंधित दस्तावेजों के साथ कॉलेज में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा करें।

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